Skip to main content

Academics for Action & Development (AAD)

 Press Release: 

                    Oppose Policy for Privatisation
             of Existing Public-funded Institutions


                  The announcement by the Minister of HRD granting of autonomy to 62 universities and colleges, which includes five central universities also, represents the government's unilateral policy for privatisation of existing public-funded institutions. AAD strongly opposes the announcement made by the Minister, which will deprive the SC, ST, OBC and poor students from these universities and colleges and contractualisation of the teachers therein.

In the garb of this autonomy and freedom to open new departments/courses in self-financing mode, the present courses run by the  universities and the colleges are going to be decimated. The freedom is infact a trap for self-destruction. The UGC regulations under which this autonomy has been granted, provides:

1. All universities and colleges are to be graded in categories I/II/III.

2. The institutions with NAAC score of more than 3.5 or NIRF ranking upto first 50 are to  marked in  Category I.

3. The institutions with NAAC score between 3.25 and 3.5 or NIRF ranking between 51 to 100 are to be in Category II.

4. The remaining institutions are to be in Category III.

5. The central universities under category I are to get Autonomy without any expert committee visit. Such institutions can run their own departments/syllabi but in a self-financing mode.

6. The board of management will decide the variable salary and service conditions of individuals.

7. The board of management will be free to appoint foreign faculty upto 20℅ at negotiable lucrative salary and admit foreign students upto 20%.

8. In the name of autonomy the existing institutions will be transformed into teaching shops running market-friendly courses through their off campus branches and distance education outlets.

9. The so-called autonomous institutions will have market oriented fee structure with the amount soaring up to lakhs as documented in these regulations, where the non-returnable processing fees is Rs. 10000 if a student withdraws after having taken admission.

What is most unfortunate is that no discussion was held with the stakeholders, the teachers, non-teaching staff and students who will be adversely affected by the government's brazen agenda of privatisation of the higher education. Such a serious decision was taken without any discussion with the teacher associations of these universities  and FEDCUTA. 
AAD strongly opposes this decision of the MHRD-UGC and appeals to the MHRD to take  this draconian  decision back as it would lead to the exploitation of teachers, non-teaching staff and students. 

    ACADEMICS FOR ACTION &DEVELOPMENT                                           (A A D)

                                  Press Secretary
                                      Rajesh Jha

Comments

Popular posts from this blog

नागपुर जंक्शन-दो दुनिया के लोग

          नागपुर जंक्शन!..  आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजधानी या कहिए हेड क्वार्टर!..डॉ भीमराव आंबेडकर की दीक्षाभूमि! अम्बेडकरवादियों की प्रेरणा-भूमि!  दो विचारधाराओं, दो तरह के संघर्षों की प्रयोग-दीक्षा का चर्चित स्थान!.. यहाँ दो व्यक्तियों को एक स्थान पर एक जैसा बन जाने का दृश्य है। दोनों बहुत कुछ अलग।  इन दोनों को आज़ादी के बाद से किसने कितना अलग बनाया, आपके विचारने के लिए है।  अमीर वर्ग, एक पूँजीवादी विचारधारा दूसरे गरीबवर्ग, शोषित की मेहनत को अपने मुनाफ़े के लिए इस्तेमाल करती है तो भी उसे क्या मिल जाता है?..  आख़िर, प्रकृति तो एक दिन दोनों को एक ही जगह पहुँचा देती है!... आप क्या सोचते हैं? ..  

मुझसे जीत के दिखाओ!..

कविता:                     मैं भी चुनाव लड़ूँगा..                                  - अशोक प्रकाश      आज मैंने तय किया है दिमाग खोलकर आँख मूँदकर फैसला लिया है 5 लाख खर्चकर अगली बार मैं भी चुनाव लड़ूँगा, आप लोग 5 करोड़ वाले को वोट देकर मुझे हरा दीजिएगा! मैं खुश हो जाऊँगा, किंतु-परन्तु भूल जाऊँगा आपका मौनमन्त्र स्वीकार 5 लाख की जगह 5 करोड़ के इंतजाम में जुट जाऊँगा आप बेईमान-वेईमान कहते रहिएगा बाद में वोट मुझे ही दीजिएगा वोट के बदले टॉफी लीजिएगा उसे मेरे द्वारा दी गई ट्रॉफी समझिएगा! क्या?..आप मूर्ख नहीं हैं? 5 करोड़ वाले के स्थान पर 50 करोड़ वाले को जिताएँगे? समझदार बन दिखाएँगे?... धन्यवाद... धन्यवाद! आपने मेरी औक़ात याद दिला दी 5 करोड़ की जगह 50 करोड़ की सुध दिला दी!... एवमस्तु, आप मुझे हरा ही तो सकते हैं 5 लाख को 50 करोड़ बनाने पर बंदिश तो नहीं लगा सकते हैं!... शपथ ऊपर वाले की लेता हूँ, आप सबको 5 साल में 5 लाख को 50 करोड़ बनाने का भरोसा देता हूँ!.. ताली बजाइए, हो सके तो आप भी मेरी तरह बनकर दिखाइए! ☺️☺️

आपके पास विकल्प ही क्या है?..

                          अगर चुनाव              बेमतलब सिद्ध हो जाएं तो? सवाल पहले भी उठते रहते थे!... सवाल आज भी उठ रहे हैं!... क्या अंतर है?...या चुनाव पर पहले से उठते सवाल आज सही सिद्ध हो रहै हैं? शासकवर्ग ही अगर चुनाव को महज़  सर्टिफिकेट बनाने में अपनी भलाई समझे तो?... ईवीएम चुनाव पर पढ़िए यह विचार~ चुनाव ईवीएम से ही क्यों? बैलट पेपर से क्यों नहीं? अभी सम्पन्न विधानसभा चुनाव में अनेक अभ्यर्थियों, नुमाइंदों, मतदाताओं ने ईवीएम में धांधली गड़बड़ी की शिकायत की है, वक्तव्य दिए हैं। शिकायत एवं वक्तव्य के अनुसार जनहित में वैधानिक कारवाई किया जाना नितांत आवश्यक है।।अतः चुनाव आयोग एवं जनता के हितार्थ नियुक्त उच्च संस्थाओं ने सभी शिकायतों को संज्ञान में लेकर बारीकी से जांच कर,निराकरण करना चाहिए। कई अभ्यर्थियों ने बैटरी की चार्जिंग का तकनीकी मुद्दा उठाया हैं जो एकदम सही प्रतीत होता है। स्पष्ट है चुनाव के बाद या मतगणना की लंबी अवधि तक बैटरी का 99% चार्जिंग  यथावत रहना असंभव~ नामुमकिन है।  हमारी जानकारी के अनुसार विश्व के प्रायः सभी विकसित देशों में ईवीम से चुनाव प्रतिबंधित है,बैलेट पेपर से चुनाव