शैक्षिक-चेतना Educational Consciousness!

  सेवा में,          माननीय श्री नरेन्द्र मोदीजी          प्रधानमंत्री (भारत सरकार)              एवं         माननीय आदित्यनाथ योगी जी,              मुख्यमंत्री {उत्तर प्रदेश}  महोदय,            हालांकि यह शिकायत आप सबसे ही है पर शिकायत करें तो किससे करें?  पता नही किस आधार पर हम सारे कर्मचारियों की 2004 से पेंशन खत्म कर दी। आपको यह तो पता ही होगा कि शुरू में सांसदों और विधायकों को केवल भत्ते मिलते थे, बाद में आप लोगों ने संविधान संशोधन द्वारा खुद की पेंशन भी जारी कर ली। आप सबने समाजसेवा के नाम पर राजनीति में प्रवेश किया था कि जन, समाज, क्षेत्र और देश का विकास करेंगे जबकि सफल होने पर खुद के लिए तनख्वाह, भत्ते, पेंशन आदि सारी सुविधाएं जुटा ली... अधिकार का ऐसा दुरुपयोग कोई आप लोगों से सीखे। क्या आप बता सकते हैं कि आप जैसे ही अन्य समाजसेवी गाँव के प्रधानों, बीडीसी मेम्बरों, जिला पंचायतों, व्लॉक प्रमुखों आदि को पेंसन क्यों नही मिलती। आप यह भी सोचिए कि राज्य के राज्यपाल को पेंसन नही मिलती, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के साथी को मुफ्त यात्रा का लाभ नही मिलता।         सरकारी अधिकारियों